पीएम स्वामित्व योजना से सुलझाएं जमीन से जुड़ा विवाद, इस तरह कराएं रजिस्ट्रेशन

सरकारी योजना


नई दिल्ली: देश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रख कर विवाद को घटाने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी जमीन और मकानों का मालिकाना हक देने के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जाएंगे।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड की अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीन की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना, जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना और जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। यह योजना डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी आरंभ की गई है। इस योजना के संचालन के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल आरंभ किया गया। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी जानकारियां उपस्थित हैं।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जायेगा। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों में करीब 500 ड्रोन टीम तैनात की गई है। यह ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिला है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है। जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।
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स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।

इस स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://svamitva.nic.in/svamitva/ पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज में न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नए पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरें और मांगी गई सभी दस्तावेजों को अपलोड करें। पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। फिर आवेदन सफलतापूर्वक भर जायेगा और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी जानकारी मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा मिल जाएगी।

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