छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को सरकार ने पशु पालक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया है। गोधन योजना के माध्यम से पशुपालकों एवं किसानों से ₹2 प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद की जाती है। गोधन में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा इस गोबर से जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। गाय के गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी बनाई जाती हैं। गोधन की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन के माध्यम से लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
गोबर से किया जाएगा बिजली उत्पादन
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से बिजली बनाने का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से अब ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है, इससे पर्यावरण को भी लाभ पहुंच रहा है एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ होने की उम्मीद है। गोधन न्याय योजना के फैसले से किसानों, युवाओं एवं उद्योगों को भी लाभ पहुंचने की उम्मीद है। गोबर से बिजली बनाने का निर्णय ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से सालाना 50 लाख क्विंटल गोबर खरीद की गई है।
गोबर से बना रहे हैं खाद
गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। इससे किसानों को लाभ पहुंचता है एवं जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा गौथान में वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लगे एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगे 9000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की 64,000 महिलाओं को रोजगार मिल
रहा है।
छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की सफलता
गोधन न्याय योजना की सफलता की चर्चा पूरे देश में हो रही है। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना में खरीदे गोबर से 15 मार्च 2021 तक 118611 क्विंटल खाद बनाया गया है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1,62,497 पशुपालकों को लाभ पहुंचा है। सरकार द्वारा गोबर खरीद का पैसा सीधे पशुपालकों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। अब तक सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना की 16 किस्त लाभार्थियों के खाते में बांटी जा चुकी है।
गोधन न्याय योजना को अवार्ड
20 मार्च 2021 को गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड गोधन योजना के पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए दिया गया है। गोधन योजना न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार रही है बल्कि गोधन योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। गोधन योजना को एग्रीकल्चर अफेयर कमेटी एवं लोकसभा द्वारा प्रोत्साहित किया गया एवं अन्य राज्यों को भी इस तरह की योजना बनाने और उस पर अमल करने का सुझाव दिया गया है।
पूरे देश में गोधन न्याय योजना
छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार भी गोधन जैसी योजना पूरे देश के किसानों के लिए शुरू कर सकती है। लोकसभा में एक रिपोर्ट में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र को छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसी योजना पूरे देश में शुरू करने का सुझाव दिया है।
समिति द्वारा पशुपालन तथा डेयरी विभाग के समन्वयन से किसानों से गोबर की खरीद के लिए योजना शुरू करने की सिफारिश की गई है। गोधन न्याय योजना में किसानों से गोबर की खरीद कर खाद बनाया जाता है।
गोधन न्याय योजना के फायदे
Godhan Nyay Yojana के जरिए किसानों की आय में भी वृद्धि करने के साथ रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। गोधन न्याय योजना से गांवों में स्वच्छता बनी रहेगी। जल्द ही केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना जैसी योजना आरंभ कर सकती है।